युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट कसरी रोक्ने ?

Apr 13, 2015

टिकाराम गौतम / चैत २९ - नेपालीलाई पढ्ने तरीका सिकाईएको छ तर काम गरेर खान सिकाईएको छैन । अरुको किताब पढेर अरुले नै सिर्जना गरेको काम गर्न सिकाईएको छ । एकातिर कसरी आफुले व्यवसाय गर्ने भन्ने शिक्षा छैन त अर्कातिर लगानी गरेर आफुले व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन ।
त्यसैले हामीलाई अहिले वैदेशिक रोजगार कति खुल्यो कुन देशमा कस्तो छ भन्ने कुरामा चासो हुन्छ र अधिकांश नेपालीलाई जानकारी हुन्छ । नेपाली युवाहरु लगभग ४० लाखको हाराहारीमा विदेशमा छन् ।
केहि युवाहरु विद्यार्थी भिसाको बहानामा विदेशमा गएका भएपनि अधिकांश रोजगारीको सिलसिलामा गएका हुन् । विदेश जानु कतिको बाध्यता हो त कतिको रहर हो । तर समग्रमा भन्ने हो भने बाध्यता नै प्रमुख हो ।
सरकार पनि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि सहुलियतको घोषणा गरिरहेको छ । अब कुवेत, ओमान र बहराईन जस्ता देशहरुमा जान पैसा नलाग्ने भनेर सरकार घोषणा गर्दैछ । हाल नया गन्तब्यको रुपमा पुन ईजरायल खुलेको भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानु आफुमा नराम्रो भने हैन र सरकारले सहुलियतको घोषणा गर्नुपनि नराम्रो भने पक्कै पनि हैन तर पनि हामी कहिलेसम्म अर्काको भर पर्नु कहिले परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने भन्ने प्रश्न उब्झेको छ र यस विषयमा संबन्धित निकाय लगभग मौन बसेको छ ।
जबसम्म देशमा रोजगारीको सिर्जना हुँदैन तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति संभव छैन र देशको उन्नतिको लागि चाहिने जनशक्ति रोक्नु सरकारको कर्तव्य पनि हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण बिभिन्न सामाजिक समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
अहिले नेपालको अधिकांश गाउँ युवाबिहीन बनेको छ । कति ठाउँमा मलामी जाने मान्छेको अभाव छ त कति गाउँमा कोहि बिरामी हुंदा औषधि उपचार गर्न सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन सक्ने मान्छे नै छैन ।
कतिको त श्रीमती अर्कैसँग लागेर श्रीमानले पठाएको पैसामा मोज गरेर श्रीमान नेपाल फर्किदा बिचल्ली बनेका छन त कति श्रीमतीहरु पनि त्यसरी नै श्रीमानहरुले अर्कै ल्याएर बिचल्ली हुनुपरेको छ ।
यसरी वैदेशिक रोजगारीले खुसी भन्दा धेरैलाई दुखी तुल्याएको छ । युवाहरु विदेशमा गएर जत्तिकै नेपालमा खट्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । यसको लागि सरकारले लगानी बातावरण बनाउनुपर्छ ।
तर युवाहरुलाइ विदेश पलायन रोक्न न त सरकारी तबरबाट कुनै पहल छ न त युवाहरु नै जागरुक हुन सकेका छन् । जबसम्म युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सकिन्न तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति संभव देखिदैन । जसको लागि सरकारी निकायले पक्कै सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारले केहि समय दिएको आम्दानीले खर्च गर्ने बानी मात्र सिकाउँछ । वचत गर्ने बानी सिकाउँदैन । जति नै कमाई गरे पनि दिगो रुपमा यसले पारिवारिक समस्या समाधान गर्दैन र देशको आर्थिक क्षेत्र धान्न सक्दैन ।
त्यसैले देशको उर्जाशील जनशक्ति बिदेश पलायनबाट रोक्न सम्बधित ब्यक्ति पनि सचेत हुन जरुरी छ नै । त्यसका साथै सरकारी तबरबाट पनि बिशेष पहल गर्न जरुरी छ । यसको लागि युवाहरुलाई लगानी वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
गाउँगाउँमा कृषिको लगानी वातावरण निर्माण गर्न कृषि तालिम दिन जरुरी छ । युवालाई जागुरुक गराउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्न जरुरी हुन्छ । कुनै पहल गरिएन भने दीर्घकालीन रुपमा देशले ठुलो क्षती बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
हाल टोकियो जापान

Continue Reading | comments

कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता

कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता
सोमबार, चैत्र ३०, २०७१ १५:२०:५७ टिकाराम गौतम

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । वास्तविक तथ्याङ्क नभएपनि बिभिन्न अनुसन्धानलाई आधार मानेर हेर्दा मुलुकमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन पेशा अगाल्दै आएका छन । तर, बिडम्बना नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न,माछा,मासु, दाल, तरकारी, फलफूल जडीबुटी, औषधि लगाएत कुनै कुराको पनि उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन र आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।

जापान, अमेरीका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल लगाएतका देशहरूमा कृषिमा १०÷१५ प्रतिशत मानिसहरु मात्र सहभागि हुँदा पनि लगभग ५० प्रतिशत भन्दा बढी कृषिजन्य सामाग्रिहरू निर्यात गर्न सकेका छन् । त्यसबाट उनीहरूले मनग्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेका छन् ।

तर हामीचाहिँ किन सधैँ परनिर्भरतामा बाच्नु परेको छ त? हाम्रो लागि यो असम्भव नै हो र ! हामी पनि हाम्रो देशलाई पुग्ने मात्र होइन विदशै निर्यात गर्न सक्ने गरि कृषिमा उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ ?

नेपालमा हरेक साल नीति तथा कार्यक्रम बन्दा तथा सरकारले बजेट बिनियोजना गर्दा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामै राखेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलियत ऋणको कुरालाई पनि त्यत्तिकै जोड दिएको देखिन्छ । तर सरकारको योजना फगत कागजमा सिमित हुँदा कृषि क्षेत्र उँभो लाग्न सकेको छैन । सरकारका योजना हरेक कृषकको घरआँगनमा आइपुगेको छैन । कृषकलाईं दिने भनेको सेवा र सुविधा पनि कृषि क्षेत्रका बिचौलिया र नेताहरूको अगाडि पछाडि लाग्नेले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । तर बास्तविक कृषक भने बिऊ बीजन समेत किन्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको छ ।

उनीहरूले न त उन्नत बिऊ बीजन पाउन सकेका छन् नत उचित तालिम या परामर्श नै पाउन सकेको छन् । उही कुट्टो कोदालोको भरमा पुरातन खेतीप्रणालीबाट उनीहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसले निर्वाहमूखी अर्थतन्त्रलाई प्रस्रय दिइरहेको छ । यसबाट न उत्पादकत्व बढ्न सकेको छ न कृषि क्षेत्रमा नयाँनयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिएको छ । यसबाट देशको ठूलो धनरासी कृषिजन्य सामाग्रिहरू आयातमै खर्च भइरहेको छ । यसबाट कृषिमै व्यापारघाटा उच्च बन्न पुगेको छ ।
यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक खिचातानी, जनस्तरमा चेतनाको कमी र सरकारको अक्षमता नै हो ।

कृषिमा लागिरहेकाहरूले अहिले सम्म परम्परागत शैली छाड्न सकेको छैनन् । रहरले भन्दा बाध्यताले या जीवन धान्नकैको लागि मात्र कृषिमा आवद्ध हुनेहरूको संख्या अधिक छ । लाखौँ रुपैयाँका कृषि उपज उत्पादन हुने जग्गा बाँझो राखेर या धितो राखेरै भए पनि बैदेशीक रोजगारीको लागि युवाहरू धमाधम विदेशिइरहेका छन् । त्यो संख्या सरदर दुई हजारकोे हाराहारीमा रहेको छ । देशबाट पलायन भइरहेको यत्रो श्रमशक्तिलाई रोक्ने र स्वदेशमै श्रम र सीप पोख्न सक्ने बातावरण बनाउन राज्य सफल हुन सकेको छैन ।

यस विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जान सकेको छैन । जव सम्म कृषिक्षेत्रको विकासका लागि राज्यले एकीकृत विकासको खाका बनाउन सक्दैन तव सम्म देशबाट पलायन भएर जाने श्रम शक्ति रोक्न पनि सकिँदैन र देशको उत्पादकत्वमा पनि बृद्धि गर्न सकिँदैन । कोरा योजना र कागजी प्रतिवेदन मात्र बनाउने भन्दा पनि समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि कृषि क्रान्तिमा जोड दिन निक्कै ढिला भइसकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा संसारको ठुलो देश अमेरीका, चीन, जापान लगायतका देशहरूमा पनि बिकासको थालनी कृषिबाटै भएको हो । यसको सुरुवात १९औँ सताब्दीमा अमेरीकाले गरेको हो र केही समयपछि जापानले एक गाँउ एक उत्पादन कार्यक्रम सुरुवात गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणमै जोड दिएको पाइन्छ । त्यसैको सिको गर्दै हाल चीन तथा दक्षिण कोरीयाले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणम जोड दिएको पाइन्छ । तर नेपालमा भने समग्र कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुँदैछौँ । प्रवेशिका उतिर्ण गर्दा नगर्दै परिवार पाल्नकै लागि विदशिन पासपोर्ट बनाउने लाइनमा लाग्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता कोही कसैले टार्न नसक्ने भइसकेको छ । नपढेका अदक्ष मात्र होइन पढेका र सीप भएका दक्षहरू पनि विदेशिनु पर्नु बाध्यता निर्मम बन्दै गइरहेको छ ।

। स्वदेशमा उत्पादिन जनशक्तिहरू स्वदेशमै खपत गराउने र त्यसलाई राष्ट्र विकाससँग जोड्न नसक्दा मुलुक उँधो गति तर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अर्को तर्फ स्वदेशमा युवाहरू आफ्नो श्रम र सीप पोख्न निकै लजाउन थालेका छन् । खाडीमा ५० डिग्रि तापक्रममा पसिना बगाउँदै जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने हाम्रा युवाहरू स्वदेशमा ढलेको लोहोटा उठाउन तत्पर छैनन् । एकातिर औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने कामदारहरू पाईदैनन् भने अर्को तर्फ कामका खोजिमा युवाहरू दिनहुँ पलायन भइरहेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकता र औद्योगिकिरणको विकासका लागि युवाहरूलाई कृषि क्षेत्र तर्फ आकर्षित गराउनुको विकल्प देखिँदैन । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, सहुलियत प्रदान, उत्पादित बस्तु तथा सेवाको बजारिकरण, मलखाद तथा बिऊबीजनको उपलव्धता आदीमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । त्यस्तै कृषि शिक्षा, कृषकलाई उपर्युक्त तालिम, माटो परीक्षण रोग नियन्त्रण आदिमा पनि राज्यले उत्तिकै चासो देखाउने र कृषि क्षेत्रमा प्रवेशका लागि आकर्षित गराउनु पर्दछ ।

यसका लागि कृषिमा नीतिगत सुधार गरी छिट्टै युवालाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश नगराउने र दैनिक रुपमा पलायन भइरहेको श्रमशक्ति रोक्न चासो नदेखाउने हो भने देश विकास कोरा कल्पना मात्र हुनेछ यस तर्फ सरोकारवालाको छिट्टै ध्यान जाओस् ।

हाल टोकियो, जापान
- See more at: http://nepalpati.com/news/8698/tikaram-gautam#sthash.jLLMmEct.dpuf

Continue Reading | comments

अव आर्थिक सामाजीक परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित होऊ

Apr 8, 2015

मंगलबार, चैत्र २४, २०७१ १४:१२:४८ टिकाराम गौतम

मानव सभ्यताको सुरुवात देखि नै विश्वमा एक अर्काको विचार नमिल्ने बित्तिकै आफ्नो असली चरीत्र देखाउने अर्थात विरोध गर्ने गरेको नै पाईन्छ । त्यस्तै नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा ठुला ठुला क्रान्ति, हत्याकाण्ड र परिवर्तनहरु हुँदै आएका छन् । त्यसका लागि नेपाली जनताका ठूलो हिस्साको प्रयोग भएको छ । स्वतस्फूर्त वा वाध्यात्मक जे हिसावले भएपनि जनसमुदाय आन्दोलित भएका छन् ।

व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, दलीय स्वार्थ रहेसम्म जतिसुकै ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि समाज परिवर्तन गर्न नसकिँदो रहेछ । आज त्यही नियतीको सिकार भएको हाम्रो देश नेपाल । जब कुनै पनि शक्तिले थोरै बिकासको थालनी गर्न पाएको हँुदैन त्यसलाई व्यक्तिगत मनोकांक्षाहरु पुरा गराउनको लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले बिचैमा भाँजो हाल्ने गरेको पाइन्छ । कुनै दल विशेषले गर्न लागेको काम अर्को दल विशेषले अवरोध गरिदिँदा मुलुकले गतिलिन सकेको छैन ।

अरुले सुरुवात गरेको कुनै पनि बिकास योजना अघि बढ्न नदिने प्रवृत्ति नेपालको विकासको वाधक हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । जापान, भारत, फ्रान्स लगाएत ठुला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीहरू बिभाजित छन् । उनीहरूले पनि राजनीति शक्ति र सत्ताका साथै देशको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने हर प्रयत्न गर्छन । तर जब देशको आर्र्थिक तथा सामाजिक मुद्दाका विषयमा भने उनीहरूको एकमना एकता पाइन्छ ।

नेपाल बाहेक अरु मुलुकहरुमा पनि संसद अवरूद्ध नहुने होइन तर नेपालमा जस्तो चरम राजनीति खिचातानी र झिनाझप्टी त्यहाँ देख्न र सुन्न पाईंदैन । उनीहरूसँग राजनीतिक संस्कार हुन्छ । तर नेपालमा सामान्य राजनीतिक मुद्दाको लागि पनि संसद अवरोध देखि सरकार परिवर्तन सम्मको स्थिति सृजना हुन पुग्छ । विशेष गरेर नेपाल व्यवस्थापिका संसद् प्रधानमन्त्री फेर्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने थलो मात्र भएको छ भन्दा अतिउक्ति हुँदैन । आर्थिक सामाजिक मुद्दाबाट यो पुरापुर वेखवर देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा जबसम्म राजनीतिक दलहरूले आर्थिक, सामाजिक बैज्ञानिक पविर्तनको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाउँदैनन् तबसम्म देशमा कुनै ठुलो प्रगती र बिकासको थालनी हुनै सक्दैन । जबसम्म देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको आर्र्थिक तथा सामाजिक मुद्दा एउटै हुँदैन तबसम्म जतिसुकै सरकार परिवर्तन होस या कथम्कदाचित संविधान नै बनोस देशमा शान्ति सुरक्षा, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन र प्रगती हुनै सक्दैन ।

देशले ३६ थान प्रधानमन्त्री पाईसक्यो तर अहिले सम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभुत गर्ने खालको जनताको चुल्होचौकासँग जोडिएका समस्याको सुनुवाई गर्न सकेको पाईंदैन । दुईतिहाई बहुमत प्रात बिपी कोईरालाले सरकारले सामान्य रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको के सुरुवात भएको थियो त्यो सरकार पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको ब्यक्तिगत महत्वकांक्षाले गर्दा सफल हुन दिएनन र २०१७ सालको राजनीतिक कु गरेर पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे अनी बिपीले सुरुवात गरेको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू ओझेलमा परे र राजा महेन्द्रले पनि सामान्य सरकार परिवर्तन भन्दा राम्रो काम गराउन सकेनन उनीपनि राजनैतीक मुद्दामा हराउन पुगे । पञ्चायतको ३० वर्षे कालखण्ड पनि आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको कुनै छनक नदेखिँदै समाप्त हुन पुग्यो ।

त्यसपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्र त पुनःस्र्थापना भयो तर त्यसले पनि देखिने आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको स्पष्ट दिशा ग्रहण गर्न सकेन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति अगाडि आए । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा सामाजिक र आर्र्थिक परिवर्तनको कुराहरू उल्लेख गरिए । नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर गिरीजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बने त्यो सरकारले धेरै आर्थिक परिवर्तनको मुद्दाहरू सुरुवात गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री कोइरालाको व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले गर्दा २०५१ मध्यावधि निर्वाचन गराउन पुगे । त्यो निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आएन ठुलो दलको रूपमा एमालेको नेतृत्वमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । त्यो पालामा भनेसामाजिक परिवर्तनका कामहरूको राम्रो थालनी भएको थियो । तर त्यो सरकारले गिरीजा प्रसाद कोईरालाको सरकारले उठाएको आर्थिक मुद्दालाई खासै पछ्याएको देखिएन । अन्ततः नौ महिनामै सरकार ढल्न पुग्यो । त्यसपछि पनि धेरै सरकार बने तर कुनै सरकारले पनि आर्थिक तथा सामाजीक मुद्दाको खासै सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । यस्तै बिचमा तत्कालीन एकताकेन्द्र मसालले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४० बुँदे आर्थिक, सामाजीक तथा राजनीतिक परिवर्तनको माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राखे तर त्यसलाई सरकारले खासै चासो दिएन र माओबादी २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धमा होमीयो त्यस पछि भने नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था निकै दयनीय हुन पुग्यो । विकासका संरचनाहरू ध्वस्त भयो । राजनीतिक दल र विरेन्द्रको बंशनास पछि सत्तामा आएका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबीचको दूरी बढ्यो । बि.सं. २०६१ माघ १९ को शाही घोषणा मार्फत ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ बाट सत्ताबाट बाहिरीएका सात राजनीतिदलहरूले तात्कालिन बिद्रोही नेकपा माओबादी सँग भारतमा १२ बुदे सम्झौता गरी राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलनमा होमीए र जनताको राम्रो साथ पाए । परीमाणतः आन्दोलन सफल पनि भयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको निर्माण हुँदै मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो त्यसपछि एमाओबादी ठुलो राजनीति दल पनि भयो । उसैको नेतृत्वमा सरकारको गठन भयो । नयाँ सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्यो र अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई बने उनले धेरै आर्र्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात त गरे तर संविधान बनाउन बनेको सरकार फेरी राजनीतिक मुद्दामै अल्झिन पुग्यो । तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङग कटुवाल काण्डमा पुगेर सरकार परिवर्तन हुन पुग्यो र बाबुरामले सुरु गरेको सबै मुद्दा ओझेलमा पर्यो । । त्यसपछि पनि सरकार परिवर्तनका श्रृङ्खला रोकिएन । उही राजनीतिक मुद्दामा रुमलीए र पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री बने तर उनले अर्थमन्त्री हुँदा उठाएको सबै मुद्दा ओझेलमा छाडेर राजनीतिक मुद्दामा हराउन पुगे । उनको नेतृत्वमा मुलुकमा नत संविधान बन्यो न संविधानसभा नै बाँच्न सक्यो ।

त्यसपछि मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० भयो र अहिले कांग्रेस पहिलो दल भएका कारण दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहयोगमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने तर उनले पनि कुनै आर्थिक तथा तथा सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । उनले पनि तोकिएको बि.सं. २०७१ माघ ८ भित्रै मुलुकलाई संविधान दिन सकेनन् ।

। अहिले पनि सत्तामा भएका एका थरि दलहरू बहुमतबाटै भएपनि संविधान बनाउने भन्दैछन भने एमाओवादी, मधेशवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका विपक्षीहरू सहमतिको रटान लगाइरहेका छन् । विपक्षीहरू अहिले सडकमा छन र राजनीति अभिष्ट पुरा गर्न आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सल्काएको आन्दोलनको आगोमा सत्ता प्राप्तिको लालसा प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

नेपाली जनताले देशमा जुनसुकै दल वा शक्ति सरकारमा भएपनि आर्थिक, सामाजीक परिवर्तन चाहिरहेका छन् । रोजगारी, शान्ति सुरक्षा चाहन्छौँ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहछु, संविधान २० वर्षपछि बनोस तर मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोमा डोहोर्याऊ ।

हाल टोकीयो जापान

http://www.nepalpati.com/news/8480/tikaram-gautam

Continue Reading | comments